माजी आमदार साहेबराव पाटील यांची महसूलमंत्र्यांकडे मागणी…
प्रतिनिधी | अमळनेर : नैसर्गिक आपत्तीमुळे वनशेतीचे नुकसान झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यांनाही पारंपरिक पिकांप्रमाणे आर्थिक मदत मिळावी, तसेच वनशेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष धोरण व दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी कृषिभूषण व माजी आमदार साहेबराव पाटील यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली आहे. याबाबत त्यांनी ४ ऑक्टोबर रोजी निवेदन सादर करून शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
वृक्षलागवड करून पर्यावरण संवर्धनात योगदान देणाऱ्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मात्र मदतीपासून वंचित राहावे लागत असल्याचे पाटील यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. वातावरणातील बदल, अनियमित पाऊस आणि वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींच्या पार्श्वभूमीवर वनशेतीकडे पाहण्याचा शासनाचा दृष्टिकोन बदलण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
पाटील यांनी स्वतःच्या शेतीतील वनशेतीच्या प्रयोगाचा दाखला देत २५ जून १९९१ रोजी २५ एकर क्षेत्रात ११ हजार सागाची लागवड केल्याचे सांगितले. त्यानंतर २५ जून २०२२ रोजी ११ एकर क्षेत्रात ५ हजार महोगनीची लागवड करण्यात आली. याशिवाय शेताच्या बांधांवर विविध वृक्षप्रजातींची लागवड करून ‘राजवड शिवार’ हिरवाईने नटले असून ‘शबरी व राज फार्म’ येथे वनराई उभी राहिल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कार्बन उत्सर्जनामुळे होणारे पर्यावरणीय दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी वृक्षाच्छादन वाढविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अनेक शेतकरी स्वतःच्या जमिनीवर तसेच बांधांवर वृक्षलागवड, संवर्धन आणि संरक्षण करीत आहेत. मात्र, वादळ, अतिवृष्टी किंवा अन्य नैसर्गिक आपत्तीमुळे या वृक्षशेतीचे नुकसान झाल्यास त्यांना अपेक्षित आर्थिक मदत मिळत नसल्याने वनशेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण होतात, असे पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले.
दरम्यान, पाण्याची उपलब्धता दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. धरणे, पाझर तलाव, साठवण बंधारे, जलसंधारणाच्या योजना आणि टँकरची व्यवस्था असूनही अनेक भागांत पाणीटंचाई कायम आहे. “पाण्याचे स्रोतच आटले तर टँकर भरणार कुठून?” असा प्रश्न उपस्थित करत भविष्यातील जलसुरक्षेसाठी वृक्षसंवर्धनाला अधिक महत्त्व देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
ज्या शेतकऱ्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर ‘वनशेती’ची नोंद आहे, त्यांच्यासाठी वृक्षसंवर्धन व संरक्षणाला चालना देणारी विशेष आणि शाश्वत योजना लागू करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित वनशेतीधारकांना आर्थिक मदत देण्याबरोबरच जिल्हा सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या माध्यमातून वनशेतीसाठी दीर्घ मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशीही मागणी पाटील यांनी केली आहे.
पर्यावरण संवर्धनासाठी शेतकरी स्वतःच्या जमिनीवर उभी करीत असलेली वृक्षसंपदा ही भविष्यासाठीची गुंतवणूक असून, तिचे संरक्षण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात शासनाने आधार देणे आवश्यक असल्याचे मत पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.
About the Author
