अमळनेर तालुक्यातील शिक्षकांसह जिल्ह्यातील सुमारे एक हजार कर्मचाऱ्यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ई-मेल व पत्र; २८ सप्टेंबरपासून आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण…
प्रतिनिधी | अमळनेर : १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त होऊनही जुनी पेन्शन योजनेपासून वंचित असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अन्यथा इच्छामरणाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी जिल्ह्यातील सुमारे एक हजार कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ई-मेल व पत्राद्वारे केली आहे. राज्यभरातून सुमारे २६ हजार कर्मचाऱ्यांनी एकाचवेळी ही मागणी शासनाकडे पाठवल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अंशतः अनुदानित किंवा विनाअनुदानित शाळांमध्ये नियुक्त झालेले आणि त्यानंतर संबंधित शाळांना १०० टक्के अनुदान मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेली नसल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती, जाहिरात, मुलाखत किंवा हंगामी सेवा यांसारखी प्रक्रिया झालेल्या काही कर्मचाऱ्यांना नंतर नियुक्ती होऊनही जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर समान निकषांच्या आधारे न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी परिभाषित अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली होती. ही व्यवस्था मान्यताप्राप्त अनुदानित शैक्षणिक संस्थांनाही लागू करण्यात आली आहे. दरम्यान, २०२६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या काही शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शनच्या दाव्यांवर निर्णय देताना नियुक्तीची तारीख आणि अनुदानित सेवेची स्थिती यासंदर्भातील बाबींचा विचार केला आहे.
कर्मचाऱ्यांनी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार या प्रकरणाचा सहानुभूतीपूर्वक व मानवतावादी दृष्टिकोनातून विचार करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली आहे. मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला असून, २८ सप्टेंबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या आंदोलनाची घोषणा राज्यातील जुनी पेन्शन मागणी करणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी केली आहे.
दरम्यान, खासदार स्मिता वाघ यांनीही मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांना पत्र पाठवून संबंधित कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केल्याचे कर्मचाऱ्यांनी सांगितले.
About the Author
