नवीन करदर लागू नसल्याचा नगरपरिषदेच्या वसुली विभागाचा खुलासा; सन २०१२-१३ मध्ये निश्चित दरानुसारच आकारणी…
प्रतिनिधी | अमळनेर : शहरातील मालमत्ता कराच्या आकारणी व करवाढ बाबत नागरिकांमध्ये निर्माण झालेल्या संभ्रमाच्या पार्श्वभूमीवर अमळनेर नगरपरिषदेच्या वसुली विभागाने स्पष्टीकरण दिले आहे. नगरपरिषद हद्दीतील २८ हजार २१२ मालमत्तांचे GIS सर्वेक्षण करण्यात आले असून, त्यामध्ये ४ हजार १८७ मालमत्ता नव्याने आढळून आल्या आहेत. या मालमत्तांना कराच्या कक्षेत आणण्याची प्रक्रिया सुरू असून, त्यांच्यावर नवीन करदर लागू करण्यात आलेला नसून सन २०१२-१३ मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या दरानुसारच कर आकारणी केली जात असल्याचे नगरपरिषदेने स्पष्ट केले आहे.
शहरातील जुन्या दप्तरी नोंद नसलेल्या तसेच नव्याने बांधण्यात आलेल्या मालमत्तांची माहिती सर्वेक्षणादरम्यान समोर आली. त्यामुळे यापूर्वी कर आकारणीच्या कक्षेबाहेर असलेल्या ४ हजार १८७ मालमत्तांचा कर आकारणीच्या प्रक्रियेत समावेश होणार आहे. संबंधित मालमत्ताधारकांना याबाबत विशेष नोटिसा बजावण्यात येत आहेत.
मालमत्ता कराची नवीन नोटीस प्राप्त झाल्याने काही नागरिकांमध्ये नवीन करदर लागू झाल्याचा समज निर्माण झाला होता. मात्र, वसुली विभागाने नवीन करदर लागू केल्याचा दावा फेटाळला असून, सर्वेक्षणातून नव्याने नोंद झालेल्या मालमत्तांवर पूर्वीपासून लागू असलेल्या दरानुसारच कर आकारणी करण्यात येत असल्याचे नमूद केले आहे.
दरम्यान, ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी झालेल्या प्रशासकीय सभेतील ठराव क्रमांक ४ नुसार अमळनेर नगरपरिषद हद्दीतील मालमत्तांचे GIS सर्वेक्षण, प्रत्यक्ष मोजमाप, कर मूल्यांकन तसेच चतुर्थवार्षिक कर सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार २० सप्टेंबर २०२२ पासून प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाचे काम सुरू करण्यात आले. या कामासाठी अमरावती येथील ‘कोअर प्रोजेक्ट्स सर्व्हिस अँड कन्सल्टंट प्रा. लि.’ या संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती.
या सर्वेक्षणामुळे शहरातील मालमत्तांची अद्ययावत संख्या, बांधकामातील बदल आणि कर आकारणीच्या कक्षेत नसलेल्या मालमत्तांची माहिती नगरपरिषद प्रशासनाच्या नोंदीत आली आहे. त्यामुळे कराचा दर बदलण्यापेक्षा करदात्यांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता या प्रक्रियेतून पुढे आली आहे.
नगरपरिषद वसुली विभागाने नागरिकांनी मालमत्ता कराबाबतच्या अफवांवर विश्वास न ठेवता संबंधित माहिती नगरपरिषद प्रशासनाकडून जाणून घ्यावी, असे आवाहन केले आहे.
GIS सर्वेक्षणानंतर नव्याने कराच्या कक्षेत आलेल्या मालमत्तांमुळे नगरपरिषदेच्या कर वसुलीवर होणारा परिणाम आणि पुढील कार्यवाहीकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
