मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल; केवळ शाळा सोडल्याच्या कारणावरून दुरुस्तीचा अर्ज फेटाळता येणार नाही…
विशेष बातमी : शाळा सोडल्यानंतर किंवा शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर Leaving Certificate (LC) अथवा शाळेच्या General Register मधील जन्मतारीख, विद्यार्थ्याचे नाव, वडिलांचे नाव किंवा आडनावातील स्पष्ट मानवी अथवा कारकुनी चूक दुरुस्त करण्याचा मार्ग खुला असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. सैय्यद सुहाना मुबीन विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या प्रकरणात ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी दिलेल्या निकालामुळे अशा दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या विद्यार्थी व पालकांना दिलासा मिळाला आहे.
न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, शाळा सोडल्यानंतर जनरल रजिस्टर किंवा दाखल्यातील दुरुस्तीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे आहे. मुख्याध्यापकांना स्वतःच्या स्तरावर अशा नोंदीत अंतिम बदल करण्याचा अधिकार नसून, आवश्यक कागदपत्रांसह प्रस्ताव शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे आणि त्यांच्या लेखी आदेशानंतर शाळेच्या अभिलेखात दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे.
विशेष म्हणजे, संबंधित विद्यार्थी आता त्या शाळेत शिकत नाही किंवा त्याने शाळा सोडली आहे, एवढ्या कारणावरून दुरुस्तीचा अर्ज नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. स्पष्टपणे दिसून येणाऱ्या मानवी किंवा कारकुनी चुका दुरुस्त करण्याच्या संदर्भात महाराष्ट्रातील शाळांसाठी लागू असलेल्या S.S. Code मधील नियम २६.३ चा आधार घेण्यात आला आहे.
या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने दिलेल्या जनाबाई हिंमतराव ठाकूर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या पूर्वीच्या निर्णयाचाही संदर्भ देण्यात आला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अभिलेखातील स्पष्ट चुका दुरुस्त करण्याच्या प्रक्रियेला या निकालामुळे महत्त्वपूर्ण न्यायालयीन आधार मिळाला आहे.
दरम्यान, न्यायालयीन आदेश व लागू नियमांकडे दुर्लक्ष करून पात्र दुरुस्ती अर्ज वारंवार नाकारले जात असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचा अवमान करण्याच्या कारवाईचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी सक्त ताकीदही न्यायालयाने दिल्याचे या प्रकरणातील माहितीत नमूद आहे.
या निर्णयामुळे शाळा सोडल्यानंतर आपल्या शैक्षणिक अभिलेखात नाव, जन्मतारीख किंवा पालकांच्या नावातील स्पष्ट नोंददोष दुरुस्त करू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थी व पालकांसाठी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे नियमानुसार प्रस्ताव सादर करण्याचा मार्ग स्पष्ट झाला आहे.टीप: दिलेल्या प्रकरण क्रमांक व निकालाची ऑनलाइन स्वतंत्र पुष्टी मला शोधातून मिळाली नाही. त्यामुळे वरील बातमीत न्यायालयीन निकालाबाबतचे तपशील आपण दिलेल्या माहितीनुसार मांडले आहेत.
About the Author
