जन्म-मृत्यू नोंदणीतील विलंबावर आता ‘दंडाधिकारी’ निर्णय घेणार...

एक ते दोन वर्षांपर्यंतच्या विलंबित जन्म मृत्यू नोंदींसाठी तहसीलदारांना अधिकार; दोन वर्षांपुढील प्रकरणे मात्र प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडे जावे लागणार…

प्रतिनिधी | अमळनेर : जन्म किंवा मृत्यूची नोंद वेळेत न झाल्याने प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांची होणारी धावपळ आता काही प्रमाणात कमी होणार आहे. जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) अधिनियम, 2026 मधील सुधारित तरतुदीनुसार, घटना घडल्यापासून एक वर्षापेक्षा अधिक, मात्र दोन वर्षांच्या आत विलंब झालेल्या नोंदणीच्या प्रकरणांमध्ये आदेश देण्याचे अधिकार तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र दोन वर्षांपेक्षा अधिक जुनी नोंदणी असल्यास संबंधित प्रकरणासाठी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या आदेशाची आवश्यकता राहणार आहे.

जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी 4 सप्टेंबर 2026 रोजी यासंदर्भात आदेश जारी केला आहे. जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना त्यांच्या संबंधित महसुली क्षेत्रात हे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे एक ते दोन वर्षांच्या विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदणीच्या प्रकरणांमध्ये प्रशासकीय पातळीवरच निर्णय घेण्याचा मार्ग स्पष्ट झाला आहे.

सुधारित तरतुदीनुसार, जन्म किंवा मृत्यूची माहिती घटनेनंतर एक वर्षानंतर, परंतु दोन वर्षांच्या आत देण्यात आली असल्यास संबंधित नोंदणीसाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेल्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याचा आदेश आवश्यक आहे.

जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 मधील कलम 14(1) अन्वये नियुक्त कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून तहसीलदारांना त्यांच्या संबंधित महसुली क्षेत्रात हे अधिकार वापरण्यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

विलंबित नोंदणीसाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना अर्जातील माहितीची अचूकता व सत्यता तपासावी लागणार आहे. अर्जदाराने सादर केलेली कागदपत्रे, उपलब्ध पुरावे तसेच जन्म किंवा मृत्यूच्या घटनेशी संबंधित माहितीची पडताळणी केल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करता येईल.

प्रकरण समाधानकारक आढळल्यास आणि शासनाने निर्धारित केलेले शुल्क भरल्याची खात्री झाल्यानंतर संबंधित जन्म-मृत्यू निबंधकाला लेखी आदेश दिला जाईल. त्यानंतरच नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.

घटना घडून दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला असल्यास कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना नोंदणीचा आदेश देण्याचा अधिकार राहणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये सुधारित कलम 13 (3A) नुसार संबंधित अधिकारक्षेत्रातील Judicial Magistrate First Class (JMFC) यांच्या आदेशानंतरच जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी करता येणार आहे.

त्यामुळे दोन वर्षांपेक्षा जुन्या नोंदणीच्या प्रकरणात तहसीलदार किंवा कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांकडून आदेश घेण्याचा प्रयत्न केल्यास नागरिकांचा वेळ आणि खर्च दोन्ही वाढू शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये सुरुवातीपासूनच योग्य न्यायालयीन प्रक्रिया अवलंबणे आवश्यक ठरणार आहे.

विलंबाच्या कालावधीनुसार जन्म-मृत्यू नोंदणीसाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. 30 दिवसांनंतर मात्र एक वर्षाच्या आत माहिती दिल्यास संबंधित प्राधिकृत अधिकाऱ्याची लेखी परवानगी, निर्धारित शुल्क आणि आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे नोंदणीची प्रक्रिया करता येते. तर एक वर्षापेक्षा अधिक विलंब झाल्यास सुधारित कलम 13(3) अंतर्गत दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची प्रक्रिया लागू होते.

जन्म नोंदणी ही केवळ प्रशासकीय नोंद राहिलेली नसून व्यक्तीच्या ओळखीशी संबंधित महत्त्वाचा दस्तऐवज बनला आहे. 2023 मधील केंद्रीय सुधारणेनंतर जन्म प्रमाणपत्राला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विविध शासकीय व सार्वजनिक सेवांमध्ये जन्मतारीख आणि जन्मस्थान सिद्ध करण्यासाठी त्याचा वापर केला जाऊ शकतो.

त्यामुळे विलंबित जन्मनोंदणीच्या प्रकरणात चुकीची अथवा बनावट माहिती नोंदवली जाणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी कागदपत्रे आणि पुराव्यांची पडताळणी ही अत्यंत महत्त्वाची कायदेशीर जबाबदारी ठरणार आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांचा हा आदेश 4 सप्टेंबर 2026 पासून तत्काळ लागू करण्यात आला असून त्याची माहिती जिल्हा न्यायालय, जिल्हा परिषद, पोलीस प्रशासन, आरोग्य विभाग, नगरपालिका, ग्रामपंचायती आणि पंचायत समित्यांसह संबंधित यंत्रणांना देण्यात आली आहे.

कायदा काय सांगतो?

जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 1969 मधील कलम 13 विलंबित जन्म-मृत्यू नोंदणीची कायदेशीर चौकट निश्चित करते. 2023 मधील सुधारणेनंतर एक वर्षापेक्षा अधिक विलंबाच्या नोंदींसाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा त्यांच्या प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याची भूमिका निश्चित करण्यात आली. 2026 मधील सुधारित तरतुदीमुळे एक ते दोन वर्षांचा विलंब आणि दोन वर्षांपेक्षा अधिक विलंब यांच्यात अधिक स्पष्ट प्रशासकीय व न्यायालयीन विभागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी विलंबाचा कालावधी लक्षात घेऊन योग्य प्राधिकरणाकडेच नोंदणीची प्रक्रिया सुरू करणे आवश्यक ठरणार आहे.