संपादकीय लेख…
शिक्षकदिनाच्या दिवशी शिक्षकांचा गौरव करण्यापेक्षा त्यांच्या हातातील शिकवण्याचे काम परत देणे अधिक गरजेचे आहे. TET परीक्षा, पवित्र पोर्टल, अशैक्षणिक कामांचा वाढता भार, मराठी शाळांची घसरती गुणवत्ता आणि खासगी शिक्षणाची वाढती मक्तेदारी या सगळ्या प्रश्नांच्या केंद्रस्थानी एकच प्रश्न आहे—शिक्षकाला शिकवू दिले जात आहे का?
आज ५ सप्टेंबरला शिक्षकदिन साजरा होईल. शिक्षकांच्या योगदानाचे कौतुक होईल, सत्कार होतील, भाषणे होतील. शिक्षकाला राष्ट्रनिर्माता म्हटले जाईल. पण दुसऱ्याच दिवशी त्याच शिक्षकाच्या हातात जर विद्यार्थ्यांच्या वह्या-पुस्तकांऐवजी सरकारी योजनांचे सर्वेक्षण, निवडणुकीची कागदपत्रे, जनगणनेची कामे, विविध अहवाल आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांच्या फाईली दिल्या जाणार असतील, तर हा सन्मान कितपत अर्थपूर्ण आहे, हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे.
शिक्षकाचे मूलभूत काम काय? विद्यार्थ्यांना शिकवणे, त्यांच्या अध्ययनातील अडचणी ओळखणे, त्यांना समजून घेणे, त्यांच्या गुणवत्तेत सुधारणा करणे आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास घडवणे. पण आज शिक्षकाला हे मूलभूत काम करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो आहे का? हा प्रश्न केवळ शिक्षकांच्या सोयीचा नाही; तो थेट विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेशी संबंधित आहे.
आज शिक्षकांसमोर आणखी एक विचित्र कोंडी उभी आहे. शाळेत शिकवावे की TET परीक्षेची तयारी करावी? TET सारख्या पात्रता परीक्षेची तयारी करायची, त्यासाठी अभ्यास करायचा आणि त्याचवेळी शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिकवायचे, अशी दुहेरी जबाबदारी शिक्षक आणि शिक्षक होऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसमोर आहे. त्यात परीक्षा पुढे ढकलली गेली, रद्द झाली किंवा प्रश्नपत्रिका गळतीसारख्या घटनांमुळे परीक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले, तर उमेदवारांचे नियोजन कोलमडते. एका परीक्षेच्या तारखेची अनिश्चितता ही केवळ प्रशासनाची तांत्रिक अडचण नसते; ती हजारो उमेदवारांच्या आयुष्याशी जोडलेली असते.
शिक्षकांच्या बाबतीत आपण एक मूलभूत विरोधाभास निर्माण केला आहे. एका बाजूला सरकार आणि पालकांना विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढलेली हवी आहे. विद्यार्थ्यांना वाचन, लेखन, आकलन आणि गणितीय कौशल्यात प्रावीण्य मिळावे, अशी अपेक्षा आहे. दुसऱ्या बाजूला शिक्षकांचीच उपलब्धता अपुरी आहे, अनेक ठिकाणी रिक्त पदे आहेत आणि उपलब्ध शिक्षकांवर विविध अतिरिक्त जबाबदाऱ्या टाकल्या जात आहेत. मग शिक्षकाने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसाठी वेळ कुठून आणायचा?
शिक्षकाला शासकीय योजनांची माहिती देणे, विविध सर्वेक्षणे करणे, निवडणूक कामे, जनगणना आणि इतर प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडणे यासाठी लावले जाते. शासनाच्या दृष्टीने यापैकी अनेक कामे महत्त्वाची असतील. परंतु प्रत्येक सरकारी कामासाठी शिक्षकच सहज उपलब्ध मनुष्यबळ आहे, अशी प्रशासनाची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. कारण शिक्षकाचा वर्गातील एक तास हा फक्त एक तास नसतो. त्या एका तासात अनेक विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील पाया घातला जात असतो.
शिक्षकाला शिकवण्याऐवजी इतर कामात गुंतवून ठेवायचे आणि नंतर त्याच शिक्षकाकडून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवण्याची अपेक्षा करायची—हा विरोधाभास आता संपला पाहिजे.
शिक्षकांच्या समस्यांचा दुसरा मोठा भाग म्हणजे भरती प्रक्रिया. शिक्षक भरतीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेगवान असावी, याबाबत कोणाचेही दुमत नसावे. मात्र पवित्र पोर्टलसारख्या प्रक्रियेत अर्ज भरताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी, कागदपत्रांशी संबंधित प्रश्न, माहिती भरण्यातील अडथळे किंवा प्रक्रियेतील अनिश्चितता यामुळे उमेदवारांची धावपळ होते. शिक्षक होण्यासाठी पात्र असलेल्या तरुणाला प्रत्यक्ष वर्गात पोहोचण्याआधीच प्रशासनाच्या प्रक्रियेत कित्येक टप्प्यांवर अडवले जात असेल, तर या व्यवस्थेचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे.
शिक्षक भरती ही केवळ सरकारी नोकरी देण्याची प्रक्रिया म्हणून पाहता येणार नाही. ती राज्याच्या भविष्यात गुंतवणूक करण्याची प्रक्रिया आहे. प्रत्येक रिक्त शिक्षकपद म्हणजे एका वर्गावर पडणारा अतिरिक्त भार. प्रत्येक न भरलेले पद म्हणजे विद्यार्थ्याला मिळणाऱ्या शैक्षणिक वेळेतील संभाव्य कमतरता. त्यामुळे शिक्षक भरतीमध्ये अनावश्यक विलंब हा केवळ उमेदवारांचा प्रश्न नसून विद्यार्थ्यांचाही प्रश्न आहे.
या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील मराठी शाळांचा प्रश्न अधिक गंभीर होतो. मराठी माध्यमाच्या अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थीसंख्या कमी होत आहे, तर दुसरीकडे खासगी शाळांचे आकर्षण आणि त्यांची मक्तेदारी वाढताना दिसते.
पालक खासगी शाळांकडे का वळतात, याचा प्रामाणिकपणे विचार करायला हवा. पालकांना केवळ इंग्रजी माध्यम हवे आहे म्हणून ते सरकारी किंवा मराठी शाळा सोडत नाहीत; त्यांना आपल्या मुलाच्या भवितव्याबद्दल खात्री हवी असते. चांगल्या सुविधा, नियमित अध्यापन, आधुनिक साधने, शिस्त, इंग्रजीचे ज्ञान आणि पुढील स्पर्धात्मक जगात टिकण्याची क्षमता—या अपेक्षा पालकांच्या आहेत.
म्हणून मराठी शाळांचा प्रश्न भावनिक घोषणांनी सुटणार नाही. ‘मराठी शाळा वाचवा’ म्हणण्यापेक्षा ‘मराठी शाळा सक्षम करा’ ही भूमिका शासनाने घ्यायला हवी. शाळेची गुणवत्ता वाढली, शिक्षकांची उपलब्धता सुनिश्चित झाली, पायाभूत सुविधा सुधारल्या, आधुनिक तंत्रज्ञान मिळाले आणि विद्यार्थ्यांना भविष्यातील संधी मिळतील याची खात्री निर्माण झाली, तर पालक पुन्हा मराठी शाळांकडे वळतील.
आज मात्र परिस्थिती अशी आहे की शिक्षकाने उपलब्ध साधनांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिकवायचे, त्याचवेळी विविध सरकारी कामे करायची, बदलणाऱ्या अभ्यासक्रमाशी जुळवून घ्यायचे, प्रशिक्षणांना उपस्थित राहायचे, कागदोपत्री कामे पूर्ण करायची आणि तरीही विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढली पाहिजे, अशी अपेक्षा ठेवली जाते. त्यावर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कमी पडली तर शिक्षकाकडे बोट दाखवले जाते.
इथेच आपण सर्वांनी थांबून विचार करायला हवा. शिक्षक हा शिक्षणव्यवस्थेतील सर्वात शेवटचा घटक नाही; तो तिच्या केंद्रस्थानी आहे. शिक्षकाला पुरेसे मनुष्यबळ न देता, त्याच्यावर अशैक्षणिक कामांचा भार टाकून, भरती प्रक्रिया संथ ठेवून, परीक्षांमध्ये अनिश्चितता निर्माण करून आणि शाळांना आवश्यक सुविधा न देता त्याच्याकडून उत्कृष्ट निकालाची अपेक्षा करणे म्हणजे व्यवस्थेच्या अपयशाची जबाबदारी एका व्यक्तीवर ढकलणे होय.
पालकांची अपेक्षा चुकीची नाही. प्रत्येक पालकाला आपल्या मुलाने चांगले शिकावे असे वाटते. सरकारची गुणवत्तावाढीची अपेक्षाही चुकीची नाही. पण या अपेक्षांची पूर्तता करण्यासाठी शिक्षकाला आवश्यक वातावरण देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. शिक्षकाला वेळ, साधने, पुरेसे मनुष्यबळ आणि स्थिर शैक्षणिक वातावरण मिळाले पाहिजे. त्यानंतरच त्याच्याकडून परिणामांची अपेक्षा करणे न्याय्य ठरेल.
याच ठिकाणी आज महाराष्ट्रासमोर आणखी एक गंभीर प्रश्न उभा राहतो—शिक्षणव्यवस्थेत बदल घडवण्यासाठी प्रत्येक वेळी विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरावे लागणार का?
पेपरफुटी झाली की आंदोलन. परीक्षा रद्द झाली की आंदोलन. शाळेत सुविधा नाहीत म्हणून आंदोलन. शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत म्हणून आंदोलन. विद्यार्थ्यांना वाहतूक नाही म्हणून आंदोलन. मग शासन जागे होणार आणि निर्णय घेणार.
ही पद्धत लोकशाहीत असलेला जनआवाज म्हणून महत्त्वाची असली तरी ती कायमची व्यवस्था होऊ शकत नाही. विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरण्यापूर्वीच सरकारने शाळांमधील समस्या ओळखल्या पाहिजेत. शिक्षकांनी आंदोलन करण्यापूर्वीच त्यांच्या अडचणी प्रशासनाने समजून घेतल्या पाहिजेत. पालकांनी प्रश्न उपस्थित करण्यापूर्वीच शाळांची गुणवत्ता तपासली पाहिजे.
शासनाने प्रतिक्रियावादी नव्हे, तर पूर्वतयारी करणारे शिक्षण प्रशासन उभे करणे गरजेचे आहे. शिक्षणव्यवस्थेतील बदल हा एखाद्या मोठ्या आंदोलनानंतरच का घडावा? समस्या वाढेपर्यंत सरकारने वाट का पाहावी? विद्यार्थ्यांच्या नाराजीला आंदोलनाचे रूप येण्यापूर्वीच शासनाने त्या नाराजीमागची कारणे समजून घेण्याची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.
आजच्या युवा पिढीला माहिती आहे. ती तुलना करते. प्रश्न विचारते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपला आवाज मांडते. त्यामुळे तिच्या प्रश्नांकडे ‘विद्यार्थ्यांचा क्षणिक असंतोष’ म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. तिच्या प्रश्नांमध्ये भविष्यातील महाराष्ट्राची दिशा दडलेली आहे. म्हणून शिक्षणमंत्र्यांसमोरची खरी कसोटी केवळ एखादा घोटाळा हाताळण्यात नाही. खरी कसोटी आहे—शिक्षणव्यवस्थेवरचा विश्वास पुन्हा मजबूत करण्यात.
TET असो, शिक्षक भरती पवित्र पोर्टल असो, शाळांतील रिक्त पदे असोत, मराठी शाळांचा प्रश्न असो किंवा विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता असो—प्रत्येक प्रश्नाला वेगवेगळ्या फाईलमध्ये बंद करून चालणार नाही. या सगळ्यांकडे एकात्मिक शिक्षणव्यवस्थेच्या दृष्टीने पाहावे लागेल. आणि या संपूर्ण व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी एक साधा पण अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घ्यावा लागेल—
शिक्षकांना फक्त शिकवू द्या…
शिक्षकाला शिक्षकच राहू द्या. त्याच्या हातात पुस्तक, फळा, तंत्रज्ञान आणि विद्यार्थ्यांचा हात असू द्या; सरकारी सर्वेक्षणांच्या फाईली नव्हे. त्याचा वेळ विद्यार्थ्यांसाठी वापरला जाऊ द्या. त्याला प्रत्येक नव्या योजनेचा प्रशासकीय कर्मचारी बनवण्याऐवजी शिक्षणाचा कुशल मार्गदर्शक बनवू द्या.
कारण विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवायची असेल तर सर्वप्रथम शिक्षकाचा गुणवत्तापूर्ण वेळ वाचवावा लागेल. शिक्षकाला शिकवण्यासाठी वेळ नसेल, तर चांगल्या अभ्यासक्रमाचा उपयोग काय? शिक्षकांची पदे रिक्त असतील, तर मोठमोठ्या शैक्षणिक घोषणा कशासाठी? परीक्षा व्यवस्थेवर विश्वास नसेल, तर गुणवत्तेच्या निवडीचा अर्थ काय? मराठी शाळा कमकुवत होत असतील, तर केवळ भाषेच्या संवर्धनाची भाषणे कशासाठी?
शिक्षणव्यवस्थेची खरी सुधारणा ही एखाद्या एका योजनेने, एका आदेशाने किंवा एका आंदोलनाने होणार नाही. त्यासाठी शासन, शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक या सर्वांची भूमिका महत्त्वाची आहे. पण या सर्वांना दिशा देण्याची आणि व्यवस्था उभी करण्याची जबाबदारी शासनाचीच आहे.
शिक्षकदिनाच्या निमित्ताने म्हणूनच आम्ही केवळ शिक्षकांना शुभेच्छा देणार नाही. आम्ही शासनालाही एक प्रश्न विचारणार आहोत— तुम्हाला विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता खरोखर वाढवायची आहे का? जर उत्तर ‘होय’ असेल, तर सुरुवात विद्यार्थ्यांकडून नव्हे, शिक्षकांकडून करा. त्यांच्या रिक्त जागा भरा. भरती प्रक्रिया सुलभ करा. परीक्षा पारदर्शक करा. मराठी शाळांना सक्षम करा. शाळांना आवश्यक सुविधा द्या. अशैक्षणिक कामांचा भार कमी करा.
आणि सर्वात महत्त्वाचे— शिक्षकाला शिकवू द्या. कारण शिक्षकाचा वेळ वाचवणे म्हणजे केवळ शिक्षकाला दिलासा देणे नाही; तो वेळ महाराष्ट्राच्या पुढच्या पिढीला देणे आहे.
आणि शेवटी प्रश्न एवढाच— उद्याचा महाराष्ट्र घडवण्यासाठी आपण शिक्षकाच्या हातात खडू देणार आहोत की आणखी एक सरकारी फाईल?
About the Author
