आरोपींना अटक करून पीडित कुटुंबाला संरक्षण देण्याची मागणी; अमळनेर प्रांत कार्यालयासमोर आंदोलन…
अमळनेर | प्रतिनिधी : ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गंभीर गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही संबंधित आरोपींवर अपेक्षित कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप करत आदिवासी समाजातील एका कुटुंबाने शनिवार, दि. २२ ऑगस्टपासून अमळनेर प्रांत कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. आरोपींवर कायद्यानुसार तातडीने कारवाई करावी, तसेच पीडित कुटुंबाला संरक्षण द्यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
उपोषणकर्त्यांनी प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनानुसार, खडके येथील काही व्यक्तींनी त्यांच्या पत्नीला जातीवाचक शिवीगाळ करून मारहाण केली तसेच जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेप्रकरणी अमळनेर पोलीस ठाण्यात ॲट्रॉसिटी कायद्यासह भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
या प्रकरणात भैय्या सर्जेराव पाटील, नाना सर्जेराव पाटील, सर्जेराव देवरा पाटील आणि बाबू देवरा पाटील यांची नामजद आरोपी म्हणून नावे नमूद करण्यात आली आहेत.
गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही संबंधित आरोपींवर अटकेसह ठोस कारवाई का करण्यात आली नाही, असा थेट सवाल उपोषणकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. आरोपींकडून दबाव किंवा धमकीची परिस्थिती निर्माण झाल्यास पीडित कुटुंबाच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्नही त्यांनी प्रशासनासमोर उपस्थित केला आहे.
वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करूनही अपेक्षित प्रतिसाद व ठोस कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप उपोषणकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबतही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
हा प्रश्न केवळ एका कुटुंबापुरता मर्यादित नसून, आदिवासी समाजातील पीडितांना कायद्याचे संरक्षण प्रत्यक्षात कितपत मिळते, याची कसोटी असल्याची भूमिका उपोषणकर्त्यांनी मांडली आहे. कायदा सर्वांसाठी समान असताना न्यायासाठी पीडित कुटुंबाला उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागणे ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून कायद्यानुसार तातडीने कारवाई करावी, आरोपींकडून कोणताही दबाव किंवा धमकी होणार नाही यासाठी पीडित कुटुंबाला संरक्षण द्यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. “न्याय मिळेपर्यंत आमरण उपोषण मागे घेणार नाही,” असा निर्धार उपोषणकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, या आंदोलनाची प्रशासन व पोलीस यंत्रणा काय दखल घेते आणि तक्रारीतील आरोपांवर कायदेशीर प्रक्रियेनुसार कोणती कारवाई केली जाते, याकडे अमळनेरसह आदिवासी समाजाचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
