जळगाव जिल्ह्यातील कारागृहातील अतिगर्दीवर उपाय; गृह विभागाचा शासन निर्णय जारी…
विशेष बातमी | जळगाव : जिल्ह्यातील चाळीसगाव येथे ३०० बंदी क्षमतेचे नवीन खुले कारागृह स्थापन करण्यास राज्य शासनाने अखेर मान्यता दिली आहे. बंदी बराक, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने तसेच आवश्यक सर्व सोयी-सुविधांनी युक्त असे हे कारागृह उभारण्यात येणार आहे. गृह विभागाने गुरुवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केल्यामुळे चाळीसगावात नवीन कारागृह उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा निर्णय शासनाच्या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
जिल्हा कारागृहात क्षमतेपेक्षा जास्त बंदी
जळगाव मुख्यालयात १९६२ पासून २७४ बंदी क्षमतेचे जिल्हा कारागृह कार्यरत आहे. मात्र, ३१ जुलै २०२६ रोजी या कारागृहात प्रत्यक्षात ४७४ बंदी बंदिस्त असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. कारागृहाच्या मंजूर क्षमतेपेक्षा मोठ्या प्रमाणात बंदी असल्याने निर्माण झालेल्या अतिगर्दीच्या समस्येवर उपाययोजना करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती. त्यासाठी चाळीसगाव येथे स्वतंत्र नवीन कारागृह उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. गृह विभागाचे सहसचिव सुग्रीव धपाटे यांच्या स्वाक्षरीने हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पार्श्वभूमी
‘सुहास चकमा विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ या न्यायालयीन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश दिला होता. त्यानुसार देशातील राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना नवीन खुले कारागृह स्थापन करण्यास तसेच विद्यमान खुल्या कारागृहांचा विस्तार करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले. राज्यातील कारागृहांमधील अतिगर्दी कमी करण्याच्या दृष्टीने या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी चाळीसगाव येथील प्रस्तावाला गती मिळाली.
About the Author
