कर्जमाफी, पीक विमा, चारा छावण्यांसह १० मागण्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन…
प्रतिनिधी | अमळनेर : यंदाच्या अत्यल्प पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीत संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत, कर्जमाफी, पीक विमा आणि इतर आवश्यक सुविधा मिळाव्यात, या मागणीसाठी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेने सोमवारी, २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘हल्लाबोल आंदोलन’ केले. संघटनेच्या जळगाव जिल्हा अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर असे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे संघटनेने कळवले आहे.
निवेदनानुसार, पावसाअभावी सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, हळद तसेच इतर खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकऱ्यांच्या हातात उत्पन्नाचे कोणतेही साधन उरलेले नाही. वाढते कर्ज, वाढता उत्पादन खर्च आणि नापिकी यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात आहेत. शेतकऱ्यांना केवळ दुष्काळाची घोषणा नको, तर प्रत्यक्ष मदत हवी आहे, असे संघटनेने म्हटले आहे. कागदोपत्री घोषणा न करता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट आर्थिक मदत जमा व्हावी, अशी अपेक्षा निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत :
- – दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी १ लाख रुपये नुकसानभरपाई तात्काळ द्यावी.
- – नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांचे विशेष अनुदान द्यावे.
- – सन २०२४ व २०२५ मधील प्रलंबित पीक विम्याची रक्कम तात्काळ खात्यावर जमा करावी आणि २०२६ चा पीक विमा नियमानुसार तातडीने द्यावा.
- – कर्जाच्या थकबाकीमुळे शेतकऱ्यांचा CIBIL स्कोअर खराब होऊ नये, यासाठी शासनाने आदेश काढावेत.
- – पात्र शेतकऱ्यांना कोणत्याही अडथळ्याविना नवीन पीककर्ज तात्काळ उपलब्ध करून द्यावे.
- – सन २०१९ पूर्वीचे पीककर्ज असलेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी.
- – शेतमजूर व भूमिहीन कुटुंबांसाठी स्वतंत्र विशेष आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे.
- – दुष्काळग्रस्त भागात पशुधनासाठी चारा छावण्या किंवा चारा उपलब्धता, तसेच नागरिक व पशुधनासाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी.
- – नुकसान झालेल्या पिकांचे तातडीने पंचनामे करून प्रत्यक्ष नुकसानीच्या आधारे मदत वितरित करावी.
- – वीजबिल, कर्जवसुली व इतर वसुलीच्या कारवायांना तात्पुरती स्थगिती द्यावी.
शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असल्याचे नमूद करत, या मागण्यांवर शासनाने तातडीने सकारात्मक विचार करून ठोस निर्णय घ्यावा आणि कालबद्ध अंमलबजावणी करावी, अन्यथा शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघटना यापुढे अधिक तीव्र आंदोलन छेडेल, याची प्रशासनाने नोंद घ्यावी, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, कृषिमंत्री यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.
About the Author
