कोरडा दुष्काळग्रस्त तालुक्यात अमळनेरचाही समावेश, पीक कर्जाच्या पुनर्गठनासह विविध सवलती; ५ ऑक्टोबरपासून पंचनामे…
विशेष बातमी | मुंबई : पावसाने ओढ दिल्याने निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अखेर २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी २६५ तालुक्यांमध्ये ‘ट्रिगर-१’ लागू झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागांतील शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषीपंपाच्या वीजबिलात सवलत, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी यांसह विविध सवलती आणि उपाययोजनांचा लाभ मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या दुष्काळ संहितेनुसार आवश्यक असलेले निकष (Rainfall Deficit आणि Dry Spell) या २६५ तालुक्यांमध्ये पूर्ण बसल्याने ‘ट्रिगर १’ लागू करून कोणतीही दिरंगाई न करता राज्य सरकारने दुष्काळाची थेट घोषणा केली आहे. मराठवाड्यातील लातूर, धाराशिव, जालना, छत्रपती संभाजीनगर तसेच विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील बहुतांश तालुक्यांचा या दुष्काळग्रस्त यादीत समावेश आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय जाहीर केला. पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून अनेक भागांत पाणी आणि चाऱ्याची समस्या निर्माण झाली आहे. फडणवीस यांनी स्वतः दुष्काळी भागांचा दौरा करून शेतकरी आणि स्थानिक प्रशासनाशी संवाद साधला होता. त्यानंतर दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यात आली.
केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता निर्णय
“केंद्राचे पथक येईल आणि नंतर पाहणी करेल या प्रक्रियेची वाट न पाहता, राज्य शासन स्वतःच्या तिजोरीतून तातडीने पहिला शासन निर्णय काढत आहे. शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाऊ नये यासाठी दिवाळीपूर्वीच थेट आर्थिक मदत त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली जाईल,” अशी स्पष्ट ग्वाही त्यांनी दिली होती.
शेतकऱ्यांना मिळणार ‘या’ मोठ्या दुष्काळी सवलती
दुष्काळ जाहीर झाल्याचा शासन निर्णय (GR) आजच निघणार असून, त्याद्वारे खालील प्रमुख उपाययोजना तातडीने लागू केल्या जाणार आहेत.
- थेट हेक्टरी नुकसानभरपाई: केवळ कागदी पंचनाम्यांच्या खेळात न अडकवता बाधितांना थेट आर्थिक साहाय्य दिले जाईल.
- जमीन महसूल आणि परीक्षा शुल्क माफी: बाधित २६५ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांचा जमीन महसूल पूर्णपणे माफ होईल, तसेच शेतकऱ्यांच्या पाल्यांचे शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क शासनाकडून भरले जाईल.
- शेती पंपांच्या वीजबिलात सूट: दुष्काळग्रस्त भागातील कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलांवर सवलत आणि सक्तीची वीज बिल वसुली तात्काळ थांबवली जाईल.
- टँकर आणि पिण्याचे पाणी: ज्या गावांमध्ये आणि वाड्या-वस्त्यांवर पाणीटंचाई आहे, तिथे तातडीने शासकीय टँकर सुरू केले जातील.
- चारा छावण्यांचे सूक्ष्म नियोजन: जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई भासू नये म्हणून चारा डेपो आणि छावण्यांचे नियोजन कृषी विभागामार्फत युद्धपातळीवर सुरू होईल.
- कर्ज वसुलीला स्थगिती: दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या पीककर्ज वसुलीला तात्काळ स्थगिती देऊन कर्जाचे पुनर्गठन केले जाईल.
दुष्काळामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ५ ऑक्टोबरपासून पंचनाम्यांना सुरुवात होणार असून ही कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. नुकसानीची नोंद करताना पिकांची स्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस माहिती संकलित करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. पंचनाम्याच्या आधारे पात्र लाभार्थ्यांची माहिती संकलित करून मदत वितरित करण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माहितीनुसार, नैसर्गिक आपत्तीतील पीक नुकसानीसाठी पंचनामा, जिल्हास्तरीय प्रस्ताव, शासनाची मंजुरी आणि त्यानंतर डीबीटीद्वारे मदत देण्याची प्रक्रिया आहे.
दुष्काळ जाहीर झाल्याने आता प्रत्यक्ष मदतकार्याला गती देण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. पिकांचे नुकसान, पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा आणि रोजगार या चारही आघाड्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. पावसातील खंड आणि पाण्याची उपलब्धता यामुळे खरीप हंगामावर झालेला परिणाम लक्षात घेता रब्बी हंगामासाठीही नियोजन करावे लागणार आहे. राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याच्या निकषांनुसार विविध घटकांचा विचार केला जातो आणि त्यानंतर मदत व उपाययोजनांची प्रक्रिया पुढे जाते.
About the Author
