राज्य लोकसेवा हक्क आयोग नाशिक विभागाच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांचे आदेश; जळगावात जिल्हास्तरीय आढावा बैठक संपन्न…
विशेष प्रतिनिधी / जळगाव: नागरिकांना शासकीय सेवा विहित मुदतीत, सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने मिळणे हा लोकसेवा हक्क कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी सर्व प्रशासकीय विभागांनी आपापसात समन्वय ठेवून सकारात्मक दृष्टिकोनातून कार्य करावे, असे स्पष्ट निर्देश राज्य लोकसेवा हक्क आयोग, नाशिक विभागाच्या आयुक्त चित्रा कुलकर्णी यांनी दिले. जळगाव येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात गुरुवारी (१० सप्टेंबर २०२६) लोकसेवा हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत आयोजित जिल्हास्तरीय आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. नागरिकाभिमुख प्रशासनासाठी अधिकाऱ्यांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज आयुक्त कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली.
बैठकीत जिल्ह्यातील विविध विभागांकडे प्राप्त होणाऱ्या सेवांची उपलब्धता, प्रलंबित अर्ज, अपिले आणि त्यावर केलेल्या कारवाईचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. नागरिकांच्या अर्जांमध्ये काही त्रुटी असल्यास त्यांना वेळेत कळवणे, परिपूर्ण अर्जांवर विहित मुदतीत कारवाई करणे आणि प्रथम व द्वितीय अपिलांचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश या वेळी देण्यात आले. याशिवाय, कायद्यातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यावरही भर देण्यात आला.
या प्रसंगी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी जिल्ह्यात लोकसेवा हक्क कायद्याची सद्यस्थिती सादर केली. जिल्ह्यात सध्या ३८ शासकीय विभागांच्या तब्बल १,२१२ प्रकारच्या सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलसह विविध ऑनलाईन प्रणालींद्वारे नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तसेच प्रशासनात पारदर्शकता आणि सुलभता आणण्यासाठी ‘सेवादूत’ प्रणाली आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित (AI-Based) नागरिक अभिप्राय प्रणाली कार्यरत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
या उच्चस्तरीय बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर, मनपा आयुक्त आदित्य जीवने, उपविभागीय अधिकारी योगेश कुमार मीना, पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, उपवनसंरक्षक सौरीश सहाय, आयोगाचे अवर सचिव उदय काण्णव, अपर जिल्हाधिकारी श्रीमंत हारकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण आणि नायब तहसीलदार प्रशांत पोतदार यांच्यासह सर्व जिल्हास्तरीय विभागप्रमुख प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तसेच जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (Video Conferencing) या आढावा बैठकीत सहभागी झाले होते.
About the Author
