नगरपरिषदेच्या महसुलाची चौकशी, सफाई कामगारांना हक्काची घरे आणि गलवाडे रस्त्यावरील डीपी मार्ग खुला करण्याची मागणी.
अमळनेर | प्रतिनिधी : नगरपरिषदेच्या महसुलातील कथित अनियमितता, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला सफाई कामगारांच्या हक्काच्या घरांचा प्रश्न आणि गलवाडे रस्त्यावरील प्रस्तावित विकास आराखडा (डीपी) रस्ता अतिक्रमणमुक्त करण्याच्या मागणीने अमळनेरच्या प्रशासकीय यंत्रणेपुढे नवे आव्हान उभे ठाकले आहे. या विविध प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगरपंचायत संवर्ग अधिकारी-कर्मचारी संघटनेचे नाशिक विभाग अध्यक्ष सोमचंद संदानशिव यांनी १५ ऑगस्टपासून आमरण उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शहरातील एका नामांकित व्यावसायिक संकुलात हॉटेल, मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहे, मंगल कार्यालय, बँक आणि विविध व्यावसायिक आस्थापना सुरू असल्याचा संदर्भ देत, या सर्वांवर नियमानुसार मालमत्ता कर व इतर कर आकारण्यात आले आहेत का, याची प्रशासनाने सखोल तपासणी करावी, अशी मागणी संदानशिव यांनी केली आहे. संबंधित आस्थापनांमधून नगरपरिषदेला अपेक्षित महसूल मिळत आहे की नाही, याचीही चौकशी करून कर थकबाकी असल्यास ती वसूल करावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.
दशकभर रखडलेला सफाई कामगारांच्या घरांचा प्रश्न
फेब्रुवारी २०१७ मध्ये नदीकाठावरील अतिक्रमित सफाई कामगारांची घरे निष्कासित करण्यात आली होती. त्यानंतर टाकरखेडा रस्त्यावरील म्हाडाच्या ४६२ सदनिकांमध्ये संबंधित सफाई कामगारांचे पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे सोमचंद संदानशिव यांचे म्हणणे आहे. या घरांसाठी संबंधित कामगारांनी रीतसर पावत्या केल्या असतानाही अद्याप त्यांना सदनिका मिळालेल्या नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
सुमारे दशकभर प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नामुळे संबंधित सफाई कामगारांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे सांगत, त्यांच्या हक्काच्या सदनिका तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी सोमचंद संदानशिव यांनी केली आहे.
डीपी रस्ता अतिक्रमणमुक्त करण्याची मागणी
गलवाडे रस्त्यावरील ठगू आई रिसॉर्ट परिसरात कथित अतिक्रमित बांधकाम झाल्यामुळे नगरपरिषदेचा प्रस्तावित डीपी रस्ता बंद झाल्याचा आरोपही सोमचंद संदानशिव यांनी केला आहे. संबंधित बांधकामाची प्रशासकीय पातळीवर प्रत्यक्ष पाहणी करून ते नियमबाह्य असल्यास तातडीने हटवावे आणि नागरिकांच्या वाहतुकीसाठी डीपी रस्ता खुला करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
नगरपरिषदेच्या महसुलाचे संरक्षण, सफाई कामगारांच्या पुनर्वसनाचा प्रलंबित प्रश्न, डीपी रस्त्याची अतिक्रमणातून मुक्तता तसेच अन्य न्याय्य मागण्यांवर ठोस निर्णय होईपर्यंत आमरण उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्धार सोमचंद संदानशिव यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, सोमचंद संदानशिव यांनी केलेल्या आरोपांबाबत नगरपरिषद प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. त्यामुळे उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन या प्रश्नांवर कोणती भूमिका घेते आणि प्रलंबित मागण्यांवर काय तोडगा काढते, याकडे सर्व अमळनेरकरांचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
