महाराष्ट्रात समान नागरी संहितेच्या दिशेने पाऊल; १५ नोव्हेंबरपर्यंत अभिप्राय व सूचना नोंदविण्याची नागरिकांना संधी...

मसुदा तयार करण्यासाठी समिती ३७ प्रश्नांच्या माध्यमातून विवाह, घटस्फोट, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि स्त्री-पुरुष समानतेबाबत जाणून घेणार जनमत…

विशेष बातमी | मुंबई : महाराष्ट्रात समान नागरी संहिता (यूसीसी) लागू करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने नागरिकांच्या सूचना आणि अभिप्राय जाणून घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी नियुक्त समितीने स्वतंत्र संकेतस्थळ सुरू केले असून, त्याद्वारे विवाह, घटस्फोट, बहुविवाह, वारसाहक्क, स्त्री-पुरुष समानता आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिप अशा विविध विषयांवर नागरिकांना एकूण ३७ प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. नागरिकांना आपली मते नोंदविण्यासह सविस्तर सूचना आणि हरकती सादर करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया १५ नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहणार असून, नागरिकांना “ucc.maharashtra.gov.in” (https://ucc.maharashtra.gov.in/) या अधिकृत संकेतस्थळावर आपले अभिप्राय नोंदविता येणार आहेत.

समान नागरी संहिता सध्या महाराष्ट्रात लागू करावी का, ती लागू करताना धार्मिक स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे संरक्षण करता येईल का आणि या कायद्यामुळे स्त्री-पुरुष समानता व सामाजिक न्यायाला चालना मिळेल का, असे मूलभूत प्रश्न प्रश्नावलीत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. याशिवाय, विविध समुदायांतील कायदेशीर वाद कमी होतील का आणि विवाह, घटस्फोट तसेच संबंधित नोंदी ठेवण्यासाठी एकसमान व्यवस्था असावी का, याबाबतही नागरिकांचे मत विचारण्यात आले आहे. बहुतांश प्रश्नांसाठी ‘होय’, ‘नाही’ आणि ‘मत व्यक्त करायचे नाही’ असे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

विवाहाच्या किमान वयाबाबत, विवाहास प्रतिबंधित असलेल्या नातेसंबंधांची प्रमाणित यादी तयार करण्याबाबत आणि पहिला विवाह अस्तित्वात असताना दुसरा विवाह करण्यास प्रतिबंध असावा का, याविषयीही प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. विवाह अवैध ठरण्याची कारणे आणि त्याचे कायदेशीर परिणाम यांसाठी एकसमान तरतुदी असाव्यात का, तसेच विवाह करताना धार्मिक विधी आणि पारंपरिक प्रथा कायम ठेवाव्यात का, यावरही नागरिकांना आपले मत नोंदविता येणार आहे.
घटस्फोटाच्या बाबतीत सर्व समुदायांना समान कारणे आणि कार्यपद्धती लागू असावी का, पती आणि पत्नीसाठी घटस्फोटाची कारणे समान असावीत का, तसेच न्यायालयाबाहेर घटस्फोट घेण्याच्या पद्धतींवर प्रतिबंध असावा का, असे प्रश्नही विचारण्यात आले आहेत. घटस्फोट आणि विवाह रद्द झाल्याची नोंदणी बंधनकारक करण्यासह पुनर्विवाहाशी संबंधित अटींबाबतही नागरिकांचा अभिप्राय मागविण्यात आला आहे.
समान नागरी संहितेसंदर्भातील प्रश्नावलीत लिव्ह-इन रिलेशनशिप अर्थात विवाह न करता सहजीवनात राहणाऱ्या जोडप्यांच्या नातेसंबंधांबाबत विशेष प्रश्नांचा समावेश आहे. अशा नातेसंबंधांची नोंदणी बंधनकारक असावी का, सहजीवन सुरू करताना आणि ते संपुष्टात आणताना नोंदणी करावी का, याबाबत नागरिकांचे मत विचारण्यात आले आहे. वैवाहिक वादांशी संबंधित सध्याच्या कायदेशीर प्रक्रिया क्लिष्ट आणि वेळखाऊ असल्यामुळे काही व्यक्ती विवाहाऐवजी सहजीवनाला प्राधान्य देतात का, असाही प्रश्न प्रश्नावलीत समाविष्ट करण्यात आला आहे.
लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये जोडीदाराने साथ सोडल्यास संबंधित व्यक्तीच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी असाव्यात का, महिलांना पोटगी आणि वारसाहक्क मिळावेत का, तसेच अशा नातेसंबंधांतून जन्मलेल्या मुलांना वारसाहक्क आणि पालकांकडून भरणपोषण मिळण्याचा अधिकार असावा का, याविषयीही नागरिकांना आपले मत मांडता येणार आहे. या प्रश्नांच्या माध्यमातून सहजीवनातील व्यक्तींचे आणि मुलांचे कायदेशीर अधिकार निश्चित करण्यासंदर्भातील जनमत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
वैवाहिक वादांमधून उद्भवणाऱ्या पोटगीच्या दाव्यांसाठी एकसमान आणि लिंगनिरपेक्ष तरतुदी असाव्यात का, तसेच अवलंबित मुलांच्या भरणपोषणासाठी पालकांच्या धर्माचा विचार न करता समान नियम लागू करावेत का, असे प्रश्नही विचारण्यात आले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम प्रौढ मुलांनी अवलंबित पालकांचा सांभाळ करण्याबाबत एकसमान कायदा असावा का, याचाही विचार प्रश्नावलीत करण्यात आला आहे.
मुलांच्या पालकत्वासंबंधी निर्णय घेताना त्यांच्या कल्याणाला आणि सर्वोत्तम हिताला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे का, तसेच पालकांच्या वैवाहिक स्थितीचा विचार न करता सर्व मुलांना वारसाहक्कात समान अधिकार असावेत का, असे प्रश्न विचारण्यात आले आहेत. एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू इच्छापत्र न करता झाल्यास वारसाहक्काचे नियम समान असावेत का, इच्छापत्राद्वारे संपत्तीचे वाटप करण्याबाबत एकसमान तरतुदी असाव्यात का आणि सर्व समुदायांतील पुरुष व महिलांना वारसाहक्काचे समान अधिकार मिळावेत का, याबाबतही नागरिकांचा अभिप्राय मागविण्यात आला आहे.
याशिवाय, एखाद्या व्यक्तीला इच्छापत्राद्वारे आपल्या संपूर्ण संपत्तीची विल्हेवाट लावण्याचे स्वातंत्र्य असावे का, याविषयीही प्रश्न विचारण्यात आला आहे. त्यामुळे विवाह आणि घटस्फोटापुरता मर्यादित न राहता कौटुंबिक संबंध, आर्थिक जबाबदाऱ्या आणि संपत्तीच्या उत्तराधिकाराशी संबंधित विविध मुद्द्यांचा या प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करण्यासाठी नियुक्त समितीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती एस. जी. मेहरे, महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव डी. के. जैन, माजी महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त रमेश पतंगे, शिक्षणतज्ज्ञ सुवर्णा रावळ आणि उत्तराखंडचे माजी मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह यांचा समावेश आहे. नागरिकांकडून संकेतस्थळाच्या माध्यमातून सूचना स्वीकारण्याबरोबरच समितीकडून राज्यभरात सार्वजनिक सुनावण्याही घेतल्या जाणार आहेत.

नागरिकांच्या सूचना आणि अभिप्रायांचा विचार करून समिती मसुदा अहवाल तयार करेल. त्यानंतर हा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी सादर केला जाईल. मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यास संबंधित विधेयक विधानसभेत मांडण्याची प्रक्रिया पुढे जाईल. विधिमंडळातील मंजुरीनंतर आवश्यक घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून, राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक असल्यास ती घेऊन आणि अंमलबजावणीसाठीचे नियम अधिसूचित केल्यानंतरच कायदा लागू होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात समान नागरी संहितेचे विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे म्हटले आहे. त्यामुळे नागरिकांकडून सूचना स्वीकारण्याची प्रक्रिया, समितीचा अहवाल आणि त्यानंतरची कायदेशीर कार्यवाही यांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

दरम्यान, समान नागरी संहितेच्या अंमलबजावणीबाबत देशातील विविध राज्यांमध्येही हालचाली सुरू आहेत. उत्तराखंडमध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला असून, इतर काही राज्यांनी यासंदर्भात समित्या स्थापन केल्या आहेत किंवा विधेयकांवर प्रक्रिया केली आहे. महाराष्ट्रात मात्र सध्या नागरिकांचे मत जाणून घेण्याची आणि कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

नागरिकांनी १५ नोव्हेंबरपूर्वी अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन प्रश्नावलीतील प्रश्नांवर आपले मत नोंदवावे आणि आवश्यक असल्यास सविस्तर सूचना सादर कराव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे.