तुकाराम मुंढेंचा चौकशी समितीत सचिव म्हणून समावेश…
विशेष बातमी | पुणे – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विविध मागण्यांसाठी पुण्यात सुरू असलेले विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अखेर यशस्वी ठरले आहे. सरकारने विद्यार्थ्यांच्या १४ अतिरिक्त मागण्या मान्य केल्या असून, चौकशी समितीत तुकाराम मुंढे यांचा समावेश करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. आमदार रोहित पवार यांच्या मध्यस्थीनंतर आणि विवेक भीमनवार यांच्या नैतिक भूमिकेनंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
चौकशी समितीत तुकाराम मुंढेंचा समावेश
एमपीएससीच्या कारभाराची पारदर्शकता तपासण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करावी, अशी विद्यार्थ्यांची प्रमुख मागणी होती. या समितीत तुकाराम मुंढे यांचा समावेश असावा, असाही आग्रह होता. सुरुवातीला या मागणीबाबत सरकारची भूमिका अनुकूल नसल्याचे रोहित पवार यांनी सांगितले. मात्र विद्यार्थ्यांनी आपली भूमिका ठाम ठेवल्याने अखेर सरकारला ही मागणी मान्य करावी लागली. समितीचे अध्यक्षपद दिलीप भोसले यांच्याकडे सोपवण्यात आले असून मुंढे यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे. समिती चौकशी पूर्ण करून अहवाल सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आल्याची माहिती आहे.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी: राजीनाम्याऐवजी चौकशीचा मार्ग
आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची प्रमुख मागणी केली होती. मात्र सरकारने राजीनाम्याऐवजी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय घेतला. आयोगाच्या कामकाजातील कथित अनियमितता आणि पेपरफुटीच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
रोहित पवार यांच्या म्हणण्यानुसार, केवळ अध्यक्षांचा राजीनामा घेण्यापेक्षा आयोगाच्या संपूर्ण कार्यपद्धतीची चौकशी होणे अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे भविष्यातील विद्यार्थ्यांना अशा समस्यांना सामोरे जावे लागू नये, यासाठी संस्थात्मक पातळीवर सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
१४ अतिरिक्त मागण्या मान्य
आंदोलनातून विद्यार्थ्यांना केवळ चौकशीचा निर्णय मिळाला नाही, तर इतर मागण्यांबाबतही सरकारने आश्वासन दिले, असे रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, अतिरिक्त पदे वाढवण्यासह एकूण १४ मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी पुढील बाबींचा समावेश आहे:
- रिक्त पदांची भरती: पुढील तीन वर्षांत सुमारे ३० हजार रिक्त पदे भरण्याचे आश्वासन.
- गट-क भरती: २०२७ मध्ये होणाऱ्या भरतीत पदसंख्या वाढवण्यावर सहमती.
- तहसीलदार भरती: ५०:४० ऐवजी ५०:५० गुणांकन लागू करण्याबाबत आश्वासन.
- आयोगाची सदस्यसंख्या: एमपीएससीच्या सदस्यांची संख्या ११ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव.
- परीक्षा पद्धती: एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा ऑफलाइन पद्धतीने घेण्याबाबत सहमती.
- पोलीस भरती: भरतीसाठी एकत्र अभ्यासक्रम ठरवण्याबाबत सहमती.
- आंदोलकांवरील गुन्हे: आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत आश्वासन.
- आयोगाच्या कारभाराची चौकशी: आधी-मागील अध्यक्षांसह संबंधित अधिकारी यांची चौकशी करण्याबाबत भूमिका.
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून आंदोलन स्थगित
आंदोलन सुरू ठेवल्याचा निर्णय घेतल्यास विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा, अभ्यास आणि भविष्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सरकारवर दबाव कायम ठेवतानाच विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे रोहित पवार यांनी सांगितले.
आंदोलनाला विविध राजकीय, सामाजिक आणि कला क्षेत्रातील व्यक्तींनीही पाठिंबा दिला. माध्यमांनीही प्रश्नाला प्राधान्य देत त्याला व्यापक प्रसिद्धी दिल्याने सरकारवर दबाव निर्माण झाला, असे सांगत त्यांनी विद्यार्थी, पालक, माध्यम प्रतिनिधी आणि आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्यांचे आभार मानले.
भीमनवार यांची नैतिक भूमिकेची प्रतिक्रिया
दरम्यान, विवेक भीमनवार यांनी चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर राहण्याचा निर्णय स्वीकारला असून, आपल्या संपूर्ण कारकीर्दीत नैतिकतेला प्राधान्य दिले असल्याचे त्यांनी म्हटले. चौकशीत सहकार्य करण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली आहे. एमपीएससीची प्रतिष्ठा आणि विद्यार्थ्यांचे हित याच भूमिकेतून आपण निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.
आता लक्ष अंमलबजावणीकडे
सरकारने मागण्या मान्य केल्या असल्या तरी त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत होते, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष असेल. रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले की, चौकशी समितीचा अहवाल आणि घोषित निर्णयांची पूर्तता वेळेत झाली नाही, तर पुन्हा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला जाऊ शकतो. आंदोलन तूर्त स्थगित असले तरी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवरील कार्यवाहीकडे सर्वांचे लक्ष राहणार आहे.
About the Author
