३ ऑक्टोबर २०२४च्या शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी, दरमहा ८ हजार मानधन व २ हजार प्रवास भत्ता देण्याची निवेदनाद्वारे अमळनेर तालुका संघटनेची मागणी…
प्रतिनिधी | अमळनेर : महाराष्ट्र शासनाच्या दि. ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करून ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या मानधनात सुधारणा तसेच थकीत मानधन व प्रवास भत्ता अदा करावा, अशी मागणी अमळनेर तालुका ग्राम रोजगार सहाय्यक संघटनेच्या वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीत ग्राम रोजगार सहाय्यकांची महत्त्वाची भूमिका असून, रोजगाराची मागणी नोंदविणे, मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देणे, मनरेगा कामांची नोंद व अभिलेख ठेवणे, जिओटॅगिंग तसेच विविध तांत्रिक व प्रशासकीय कामे त्यांच्याकडून केली जातात. त्यामुळे शासनाने त्यांच्या कामाची दखल घेऊन मानधनासंदर्भातील शासन निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
दि. ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ग्राम रोजगार सेवकांच्या मानधनात सुधारणा करून दरमहा ८ हजार रुपये मानधन तसेच २ हजार रुपये प्रवास भत्ता देण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना विविध अटी व प्रशासकीय कारणांमुळे अडथळे निर्माण होत असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
ग्राम रोजगार सहाय्यकांवर मनरेगासह शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असताना त्यांच्या मानधनासंदर्भातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार थकीत मानधन व इतर लाभ तातडीने देऊन ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या आर्थिक व सामाजिक हिताचे संरक्षण करावे, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
यावेळी गणेश चव्हाण, भागवत सोनवणे, दीपक धनगर, प्रविण पाटील, प्रदीप पाटील, ज्ञानेश्वर पाटील, मनोहर पाटील, संदीप राजपूत, प्रताप मोतीराळे, तुषार भदाणे, भगवान पाटील, वसंत वाघ, सूर्यकांत पाटील, कविता मिस्तरी व राजश्री देशमुख यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
![]()

